चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

महाराष्ट्र में 12 नवंबर से राष्ट्रपति शासन जारी था. 23 नवंबर की रात इसे हटाया गया और उसके बाद सरकार का गठन हुआ.
सवाल उठाया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की ज़रूरत होती है, ऐसे में रात भर में कैबिनेट की मंजूरी कैसे ली गई?
यह सवाल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाल ने पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया.
इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह 'एलोकेशन ऑफ़ बिज़नेस रूल्स' के रूल नंबर 12 के तहत लिया गया फ़ैसला है और वैधानिक नज़रिए से बिल्कुल ठीक है."
रूल नंबर 12 कहता है कि प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वे एक्सट्रीम अर्जेंसी (अत्यावश्यक) और अनफ़ोरसीन कंटिजेंसी (ऐसी संकट की अवस्था जिसकी कल्पना न
महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बीच एक बार फिर संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल की भूमिका सवालों के घेरे आ गई है. सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने एनसीपी के किन विधायकों के समर्थन की चिट्ठी प्राप्त की और अगर उनके पास देवेंद्र फडणवीस
इस पर उल्हास बापत कहते हैं, ''यह बातें निश्चित तौर पर राज्यपाल पर सवाल उठाने का काम करती हैं. उन्हें देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहिए था कि सरकार बनाने के लिए जो विधायक उनके साथ हैं उनके सिर्फ हस्ताक्षर ही नहीं चाहिए वो खुद भी राजभवन में मौजूद होने चाहिए.''
ख़ैर फडणवीस के शपथ ग्रहण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शिव सेना ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका दायर की. अब देश की सर्वोच्च अदालत ही यह फ़ैसला करेगी कि रात में बनी इस सरकार में कितने नियमों को ताक रखा गया.
सरकार बनाने के लिए आए भी तो उन्होंने सुबह तक का इंतज़ार क्यों नहीं किया?
कांग्रेस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर अमित शाह के हित के लिए काम करने का आरोप लगाया.
इस बात पर उल्हास बापत भी अपनी सहमति जताते हैं. वो कहते हैं, ''राज्यपाल जो शपथ लेते हैं उसमें वो लोगों के हित में फ़ैसले लेने की बात करते हैं लेकिन हक़ीक़त ऐसी नहीं रहती. असल में राज्यपाल का पद प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर रहता है. सरकारें ही राज्यपालों की नियुक्तियां देखती हैं, इसलिए वो भी सरकारों के पक्ष में ही फ़ैसले करते हैं. यह रास्ता इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ और अब नरेंद्र मोदी तक चला आ रहा है.''
महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक हालात लगातार बदल रहे हैं. उसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर दावा किया कि उनके अधिकतर विधायक उन्हीं के साथ बने हुए हैं. ऐसे में बीजेपी की सरकार ने जो बहुमत साबित करने की बात कही है उस पर सवाल उठने लगे हैं.
की जा सके) में अपने-आप निर्णय ले सकते हैं.
उल्हास बापत इस बारे में बताते हैं, ''संविधान में यह बताया गया है कि जब भी राष्ट्रपति कोई निर्णय लेते हैं तो वह इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेते हैं.''
''अब इस मामले में कैबिनेट की बैठक कब हुई यह साफ़ नहीं है. फिर भी नियमों के अनुसार अगर प्रधानमंत्री अकेले भी राष्ट्रपति के फै़सले पर मंजूरी देते हैं तो वह भी कैबिनेट की ही मंजूरी मानी जाती है.''

تحرير وإعداد: سهى إبراهيم و شيرين الفقي

شيرين الفقي أكاديمية ومؤلفة كندية من أصل مصري اشتهرت بكتابها "الجنس والقلعة: حياة حميمة في عالم عربي متغير".تركز الفقي في عملها على الجنس كعدسة لاكتشاف الروابط بين الحياة العامة والخاصة في الشرق الأوسط. 

تروي شيرين هنا حكايات بعض الرجال والنساء الذين قابلتهم خلال عملها والذين رأت أنهم يعيدون كتابة القواعد داخل غرفة النوم وخارجها.

"الجنس مثل الخيارة"، بهذه المقولة غير المتوقعة فاجأتني المعلمة الفلسطينية صفاء طميش عندما كنا في الطريق إلى نابلس. لدينا مثل شعبي مشابه في مصر حول الخيار كإشارة مجازية للحياة: يوم في يدك، واليوم التالي في (مؤخرتك)،  ولكن كان من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أن صفاء مع كل دماثة أخلاقها تعني ذلك.

لكن في الواقع كانت تدور في رأسها أفكار أكثر عمقا إذ قالت:  "لما باقشر الخيارة. أنا مابقشرش كل القشرة. باعملها هيك زي الأقلام. اكتشفت أن أمي كانت هيك تعمل وأنا باللاوعي باعمل اللي أمي عملته".، وتابعت قائلة "كتير أشياء في الجنسانية هيك. بنعملها دون ما نفكر فيها. نحمل الكثير من الرواسب وبيكون من الصعب أن نغير إلا لما نلاقي فرصة نناقش ليش أنا هيك بعمل".

من السهل الآن أن ننظر إلى المشهد الجنسي في المنطقة العربيةولانرى سوى الجانب البائس منه  فقط، بدءا مما يعرف بجرائم الشرف مرورا بالقمع  وطريقة التعامل مع مجتمع الميم، وفرض الرقابة على المحتوى الإباحي، واستغلال تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية  الجنسي للنساء، حتى اضطهاد ناشطي المجتمعات المدنية.

لكن في لب هذه المشكلة عالم مختلف تماما وفجوة كبيرة بين المظهر والواقع.

ولايعني ذلك أن الناس في المنطقة لا يمارسون الجنس خارج إطار الزواج أو أنهم لا يمارسون العادة السرية وهم يشاهدون أفلاما إباحية، أو أن الرجال والنساء لا يقعون في الحب أو أن العمل الجنسي ليس جزءا من الحياة في تلك المجتمعات - بالطبع يحدث ذلك مثل أي مكان آخر في العالم. 

لكن المختلف هو أن هناك إحجاما في جميع الأوساط، ما عدا الأكثر تحررا منها، عن الاعتراف أو القبول العلني لأي نشاط جنسي خارج نطاق الزواج – ويتم ذلك من خلال قوانين تقييدية وممارسات قمعية في تلك المجتمعات بدعم من تفسيرات انتقائية للدين.

لكن تحت هذه القشرة من الامتثال، هنا

تقول صفاء "كانت هناك فتاة في الثانية عشرة من عمرها، اكتشفت أنها حامل في شهرها الثامن، وبعد التحقيق عُرف أن ستة أطفال من نفس المدرسة اغتصبوها وأقنعوها أنهم كانوا يلعبون ويجب عليها ألا تقول أي شيء عن ذلك لأي شخص". لم يسمح مدير المدرسة لأي من المعلمين بالتحدث عن الموضوع، مبررا ذلك بالقول "نحن مجتمع محافظ"، وهو ما اعترضت عليه صفاء مستنكرة أن يفرز ما يسميه مجتمعا محافظا "فتيات حوامل وفتيان مغتصبين". 

أقنعت صفاء مسؤولي المدرسة بالاجتماع مع أولياء الأمور لمناقشة الأمر، وكانت هذه الحادثة الصادمة سببا لتطور أسلوبها في الحديث عن القضايا الشائكة.

ويعتبر المنتدى تمكين الفلسطينيين من الشعور بالراحة عند الحديث عن أجسادهم باللغة العربية أمرا أساسيا، فبسبب عدم وجود الجنس ضمن المواد الدراسية أصبح استخدام الكلمات السوقية في اللغة العامية هو الوسيلة الوحيدة للتحدث عنه. وهو الأمر الذي يزيد الحرج والخجل من الموضوع خاصة بالنسبة للنساء. 

كما يضيف استخدام العبرية أو الفرنسية أو الإنجليزية في التحدث عن الجنسانية المزيد من الوقود على النار ويزيد من غضب المحافظين الذين يعتبرون أن مثل هذه المحادثات هي استيراد غربي خطير يقوض العادات والتقاليد لذلك تسعى صفاء وزملاؤها إلى التشجيع على استخدام اللغة العربية للحديث عن الجنس في جلسات المنتدى كوسيلة لتأكيد هويتهم كفلسطينيين تحت الاحتلال.

بالنسبة لصفاء الأمور الشخصية هي أيضا سياسية وتؤكد ذلك قائلة: "عشان هيك مرات السلطات ما بتحبش ايش احنا بنعمل. مرات بيحسوا أننا عم نفتح العينين احنا فخورين. احنا بنحس أن البداية اني افتح عينيا على جسمي. أطلع على حالي بالمراية. وانتقد الظلم اللي عم يمارس علي واللي بخاف أحكي عنه زي ما بخاف أحكي عن الجنس. لما أبدأ  أحكي عن الظلم من أبوي وأمي. هأحكي عن الظلم من مجتمعي وهأحكي عن الظلم في وطني."

ك أشياء تعتمل تحت السطح،  فقد شهد العقد الماضي ارتفاعا طفيفا ولكنه ثابت في محاولات تحدي الوضع الجنسي الراهن: باحثون يتجرأون على دراسة الحياة الجنسية؛ ومحامون يكافحون من أجل تشريعات أكثر عدالة؛ وأطباء يحاولون تخفيف الآثار الجسدية والنفسية للعنف؛ ونشطاء في الشارع يحاولون جعل الجنس آمنًا؛ ورجال دين يتمتعون بالشجاعة الكافية  ليعظوا بالتسامح؛ بالإضافة إلى كتاب ومخرجين يختبرون حدود التعبير الجنسي.

لا تتردد صفاء طميش في أن تتكلم عن الجنس بصراحة، وهو الأمر الذي يضفي أجواء من المرح على جلستها مع زملائها المجتمعين في مطبخ في رام الله.

الأريحية التي تتحدث بها هؤلاء النسوة عن الحياة  الحميمة هي بالضبط ما كانت صفاء تسعى إليه عندما أنشأت منتدى عام 2006 بهدف التثقيف الجنسي للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بمعناه العلمي والمباشر المتعلق بالجنس والإنجاب كما يتناول أيضا معاني أخرى مثل الحب والألفة والإشباع والحماية والتنوع الجنسي والتنمية.

وتوسع المنتدى منذ 2015 ليفتح فرعا له في الضفة الغربية، مطورا نهجا مبتكرا لنشر الثقافة الجنسية في بيئات محافظة للغاية وفي المدارس، وتمكن المنتدى من جمع طلاب وأولياء أمور ومعلمين في حلقات نقاش تتناول موضوعات كانوا غالباً  يشعرون بالحرج من التحدث عنها معا.

في المغرب، قابلت هادية وهي امرأة لطيفة في أوائل العشرينيات تعرضت لكثير من الظلم حيث نشأت في أسرة صارمة في منطقة ريفية في شرق البلاد.

"كانت الحياة ديالي شوية صعيبة. كانوا أول حاجة قازحين، كان عندي مشاكل مع أخوتي. مخصكش تخرجي، مخصكش تلبسي، مخصكش تديري ماكياج،....كانوا السبب اني غلطت هذي الغلطة واضطر ليا المشكل."

قالت لي هادية إنها "ارتكبت خطأ كبيرا" في حياتها عندما حملت دون زواج وكان دليل تلك المشكلة طفلة، مفعمة بالحياة، في الثانية من عمرها تلهو تحت أقدامنا.

لكن في بلد ينعدم فيه التثقيف الجنسي في المدارس وتجرم فيه ممارسة الجنس قبل الزواج ويقيد فيه الإجهاض، توصم النساء اللواتي ينجبن أطفالًا خارج نطاق الزواج بجلب العار لأسرهن.

عائشة الشنا جدة قوية الشخصية من الدار البيضاء أمضت العقود الأربعة الماضية وهي تكافح من أجل حقوق الأمهات العازبات في جميع أنحاء المغرب.

ينبع شغف عائشة بمساعدة الأمهات العازبات من محنة والدتها التي ترملت وهي في العشرينيات وربت ابنتها وحدها. تدربت عائشة على التمريض ثم أصبحت أخصائية اجتماعية وتعاملت خلال تلك الفترة مع نساء في ظروف صعبة اضطرتهن لإيداع أطفالهن في دور لرعاية الأيتام.

في عام 1985، أسست عائشة جمعية التضامن النسوي أو   منظمة غير حكومية مقرها الدار البيضاء تتبع نهجا مختلفا، حيث تستضيف الأمهات العازبات وأطفالهن وتعمل على إعادة دمجهم في نسيج المجتمع. 

يعيش الوافدون الجدد في مجمع ملحقة به حديقة في ضواحي الدار البيضاء حيث تتعلم الأمهات مهارات مهنية، أما الأمهات المتعلمات - ومن بينهن هادية - فيتخرجن للعمل في الحمام التابع للجمعية في المدينة حيث يصبح بمقدورهن إضافة مهارات الإدارة والتجميل إلى سيرهن الذاتية، وأثناء كل ذلك يقمن ببناء علاقات أقوى مع أطفالهن.

وفي الجمعية، أخصائيون اجتماعيون ونفسيون ومحامون لمساعدة الأمهات في التعامل مع الواقع القاسي الذي يفرضه عليهن المجتمع بدءا من كيفية التعامل مع الروتين لاستخراج أوراق رسمية لأطفالهن والتوسط للمصالحة مع عائلاتهن حتى المهمة الأكثر صعوبة في إعادة الاتصال بآباء أطفالهن.

إعادة بناء احترام هؤلاء الأمهات لذواتهن مهمة أساسية في برنامج المنظمة، إذ تصل العديد من النساء مثل هادية إلى    خائفات ومصدومات بسبب حملهن غير المتوقع والرفض من قبل عائلاتهن والصدمة الناجمة عن الولادة بمفردهن.

 تقول عائشة إن العمل على اعادة ثقة هؤلاء النساء بأنفسهن من أهم ما تقوم به المنظمة "ماتبقاش حانية رأسها وخاشية كتافها. لا تقول أنا أم عازبة لكن أنا امرأة وأم ما نمدش أيديا ولا احتاج لأحد وبعيش بكرامتي."

पाकिस्तान : कश्मीर के साथ 'एकजुटता' का प्रदर्शन

ऐसे ही तर्क भारत के अन्य मुस्लिम बहुल राज्यों की आबादी की बनावट बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं. ये पाकिस्तान के द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थन जैसा है. लेकिन, पाकिस्तान का ये तर्क अब इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसका पूर्वी हिस्सा भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव की वजह से अलग देश बांग्लादेश बन चुका है.
वहीं, दूसरी तरफ़ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की घटती आबादी के बरक्स भारत में अल्पसंख्यक ख़ूब आगे बढ़ रहे हैं. मुसलमान, जो देश के बंटवारे के वक़्त आबादी का दस प्रतिशत ही थे वो आज बढ़ कर भारत की कुल आबादी का 14 प्रतिशत हो गए हैं.
भारत के मुसलमानों ने चौतरफ़ा तरक़्क़ी भी देखी है. उन्होंने राजनीतिक, न्यायिक और सैन्य व्यवस्था में ऊंचे पद हासिल किए हैं. देश में कई मुस्लिम अरबपति भी हैं.
जिस स्वायत्तता का सपना कश्मीरी देखते हैं, वो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पहले से ही है. मानवता के इतिहास में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती. भारत में पूर्ण विलय के बाद, भले ही ये केंद्र शासित प्रदेश हो या आगे चलकर फिर से पूर्ण राज्य बन जाए, कश्मीर अपने लोगों को बेहतर ज़िंदगी दे सकेगा.
जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने बेहद शानदार शब्दों में बयां किया है, संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव का किसी और पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
कश्मीर में सुरक्षा के जो अस्थायी उपाय किए गए हैं, उससे हिंसा और लोगों की जान जाने की घटनाएं होने से रोका है. और जहां तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल है, भारत शिमला समझौते के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. जिसके तहत दोनों देशों ने संघर्ष रोकने और आपसी संबंध सामान्य बनाने की परिकल्पना की है.
संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A कश्मीर को ये अधिकार देते थे कि वो अपने यहां रहने वालों को स्थायी नागरिकों और बाक़ी लोगों से अलग कर सके. इससे कश्मीर में अन्य लोगों के संपत्ति ख़रीदने पर भी रोक लगी थी. इन्हें हटाने का फ़ैसला एक साहसिक क़दम माना जाना चाहिए था.
सरकार का बचाव करने वालों का तर्क है कि स्वायत्तता की वजह से ही कश्मीर घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा मिला. इसने कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा को रोकने में भी कोई मदद नहीं मिली.
उनका ये भी कहना है कि संविधान के इन अनुच्छेदों की वजह से कश्मीर घाटी का इस्लामीकरण होता गया. इसकी वजह से ही कश्मीरी पंडितों (ऊंची जाति के हिंदू) पर भयानक ज़ुल्म हुए और उन्हें अपने पुश्तैनी ठिकाने छोड़कर भागना पड़ा. कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की वजह से ही भारत के तरक़्क़ीपसंद क़ानून जैसे कि दलितों और अनुसूचित जातियों को अधिकार देने वाले क़ानून यहां लागू नहीं हो सके.
कश्मीर के विशेष दर्जे को छीनने का समर्थन करने वालों का कहना है कि इससे राज्य का आर्थिक विकास होगा. क्योंकि ग़ैर कश्मीरी लोग भी वहां ज़मीन ख़रीदने और निवेश करने के लिए आज़ाद होंगे.
ये सच है कि जब से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A ख़त्म करने का एलान हुआ है, तब से राज्यपाल ने राज्य के बाहर के निवेशकों को एक कांफ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण दिया है. बड़ी कंपनियां, जिनमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस भी शामिल है, उन्होंने ये इरादा ज़ाहिर किया है कि वो कश्मीर में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के इच्छुक हैं. वहीं, बॉलीवुड के निर्माताओं में तो कश्मीर पर आधारित ब्लॉकबस्टर फ़िल्में बनाने और वहां शूटिंग करने की होड़ सी लगी है.
सबसे ख़राब बात तो ये है कि हरियाणा के एक वरिष्ठ राजनेता ने ये भी कह दिया कि उनके राज्य के पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को अब आसानी से सुधारा जा सकेगा क्योंकि अब वो कश्मीर से लड़कियां ब्याह कर हरियाणा ला सकेंगे.
हालांकि बहुत से लोगों को ये चिंता है कि इस क़दम से होने वाले नुक़सान, आगे चल कर होने वाले संभावित फ़ायदों से ज़्यादा हैं.
सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय लोकतंत्र में हिंसा की संस्कृति को स्थायी जगह मिल जाना. सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ भारत गणराज्य के बुनियादी संवैधानिक संबंध को ही बदल डाला है. और ये फ़ैसला करने से पहले न तो उन्होंने कश्मीरी जनता से मशविरा किया और न ही राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों से बात की.
क़ानून के साथ हुए इस मज़ाक़ से अन्य राज्यों को भी संदेश दिया गया है कि अगर ऐसा जम्मू-कश्मीर के साथ होता है, तो वो उनके साथ भी भविष्य में हो सकता है.
सरकार का ये दावा कि उसने इस संवैधानिक संशोधन के लिए कश्मीरी जनता की सहमति ले ली है, सरासर ग़लत है. क्योंकि इस वक़्त जम्मू-कश्मीर में सीधे केंद्र का शासन है. और ऐसे में ये मानना कि केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, राज्य की नुमाइंदगी करते हैं, बिल्कुल ही असंवैधानिक है. बल्कि यूं कहें कि केंद्र सरकार ने इस फ़ैसले के लिए अपने ही नियुक्त राज्यपाल की सहमति ले ली है.
ये फ़ैसला संसद के सामने पेश किया गया. संसद में सरकार का बहुमत होने की वजह से ये आसानी से पास हो गया. इस पर न तो सलाह मशविरा हुआ और न ही स्थानीय राजनीतिक दलों से संवाद किया गया. राज्य की विधानसभा भंग है. और राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि नज़रबंद हैं.
इस फ़ैसले से कश्मीर को अंधे कुएं में धकेल दिया गया. और इस तरह से ये संवैधानिक तख़्तापलट कर दिया गया. राज्य के शिक्षण संस्थान बंद थे. इम्तिहान टाल दिए गए. दुकानें और पेट्रोल पंप बंद थे. टीवी नेटवर्क का प्रसारण रोक दिया गया. संचार के माध्यम काट दिए गए. टेलीफ़ोन और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी. इंटरनेट का शटर भी डाउन कर दिया गया था.
कश्मीर की जनता को पूरी तरह से अलग-थलग रहने और बाक़ी दुनिया से बिना संपर्क के जीने को मजबूर कर के ये संवैधानिक बदलाव किया गया.

وقف وزير بريطاني عن العمل لدفعه ناشطة بعنف

أُوقف الوزير البريطاني ،مارك فيلد، عن عمله بعد أن أظهرته لقطات تلفزيونية يدفع ناشطة في منظمة "غرين بيس" المعنية بالبيئة، خلال عشاء رسمي في العاصمة لندن .

وقال فيلد، الذي يشغل منصب وزير الدولة المكلف في الخارجية بشؤون آسيا والمحيط الهادئ، إنه يأسف على ما فعله مع الناشطة، جانيت باركر، في "مانشن هاوس" خلال خطاب وزير الخزانة.
وأضاف أنه كان "يخشى" أن تكون الناشطة مسلحة.
وقالت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء: "لقد شاهدت رئيسة الوزراء اللقطات ووجدتها مقلقة للغاية".
وذكرت الشرطة أنها "تبحث في تقارير حول هذه المسألة، وسيوقف فيلد عن عمله كوزير أثناء إجراء التحقيقات".
وقد عطل ناشطون في مجال البيئة والتغير المناخي، مساء الخميس، بداية الخطاب السنوي لوزير الخزانة، فيليب هاموند، حول حالة الاقتصاد البريطاني.
دخل النشطاء إلى القاعة التي يلقي فيها الوزير هاموند خطابه، مرتدين بزات وفساتين حمراء وأوشحة مكتوب عليها "المناخ في خطر".
وقال نشطاء منظمة "غرين بيس" إنهم كانوا يهدفون إلى إيصال رسالة حول فشل النظام الحالي.
وتُظهر اللقطات الوزير فيلد يقف ومن ثم يتعامل بعنف مع متظاهرة ويخرجها من القاعة.
وقال فيلد في وقت لاحق لقناة، آي تي في نيوز، إن الضيوف "شعروا بالتهديد" مما دفعني للتصرف على هذا النحو بـ"رد فعل غريزي" عندما اندفع المتظاهرون داخل القاعة.
وأضاف "لم يكن هناك أي حرس أمني، ولثوانٍ قليلة انتابني قلق من إمكانية أن تكون الناشطة مسلحة، ونتيجة لذلك، أمسكت بها ودفعتها بحزم خارج القاعة".
لكنه قال: "أشعر بالأسف العميق لما حدث وأعتذر بلا تحفظ للسيدة المعنية، لكني في ظل تلك الحالة شعرت بالحاجة إلى التصرف بشكل حاسم لمنع ما قد يهدد سلامة الحاضرين".
وأثارت فعلة الوزير ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس حزب المحافظين، براندون لويس، إنه "من الصعب للغاية الدفاع" عن ما ظهر في اللقطات التلفزيونية، وتعهد بإجراء تحقيق.
وكانت جانيت باركر قد سافرت من منزلها في ويلز وجاءت إلى لندن للمشاركة في احتجاج يوم الخميس. وقالت لبي بي سي: "كان هناك 350 مدعوا لكن شخصا واحدا فقط تصرف بهذه الطريقة".
وأضافت: "إنه سلوك فردي، لذلك أريده أن يفكر مليا بما فعله وألا يقدم على فعله مرة أخرى. وربما يجب أن يذهب إلى صفوف كيفية التحكم بالغضب".

تركت سابرينا تان، مؤسسة ومديرة العلامة التجارية "سكين إنك" المتخصصة في العناية بالبشرة، عملها في مجال التكنولوجيا من أجل العمل في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة، في خطوة أثمرت عن كثير من التحديات بما في ذلك العمل مع النساء.

كانت طبيعة عمل المرأة وحركتها في مكان العمل أمرا جديدا على سابرينا التي نشأت في سنغافورة مع إخوتها الثلاثة، وعملت بعد تخرجها في الجامعة لدى شركات "أي بي أم" و"أوراكل" و"هيوليت-باكارد (إتش بي)" التي يهيمن الرجال على طبيعة العمل بها.
وتقول سابرينا : "اعتدت أن أكون واحدة من بين نساء قليلات داخل فريق العمل".
وسرعان أن أصبحت سابرينا محاطة بعدد كبير من السيدات الأخريات، ولاحظت أن بعضهن يخجلن من طرح أفكارهن على الآخرين، وكانت أخريات يشعرن بعدم استعدادهن للعمل على الرغم من تمتعهن بخبرات ومؤهلات تزيد عن حاجة ومتطلبات شغل الوظيفة.
وتقول سابرينا : "كان الانتقال للعمل في مجال مستحضرات التجميل تغيرا كبيرا بالنسبة لي".
أقدمت سابرينا على اتخاذ الخطوة قبل أكثر من عشر سنوات وانشأت شركة "سكين إنك"، العلامة التجارية التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتباع منتجاتها الآن في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي شتى أرجاء آسيا، وتبلغ عائداتها عشرات الملايين من الدولارات سنويا.
وترجع سابرينا، البالغة من العمر 45 عاما، سبب نجاحها إلى استخدام "عقلية تكنولوجية" واستلهام أفكار من مثلها الأعلى ستيف جوبز، مؤسس شركة أبل، في تأسيس شركة لمستحضرات التجميل.
وتقول : "أردت تأسيس شركة ناجحة مثل أبل ولكن في مجال مستحضرات العناية بالبشرة".
بدأت سابرينا وظيفتها الأولى في مجال التكنولوجيا وتطوير الأعمال، بعد أن درست الاقتصاد وإدارة الأعمال في سنغافورة.
واكتشفت مع الوقت أن سفرها المتكرر الذي يتطلبه العمل أثر على بشرتها المعرضة للإصابة بالأكزيما (الصدفية).
أصيبت سابرينا بحالة إحباط وبدأت تبحث عن حلول لاسيما بعد أن تبين فرط حساسيتها لمواد مثل الأصباغ والألوان، وتأثرها بتغير الأحوال الجوية، كما دفعتها إصابة طفليها الصغيرين بالأكزيما إلى البحث عن حل.
وتقول : "اعتقدت أن هذا جنونا، وعلينا التفكير بطريقة أفضل من الطرق التقليدية التي نتبعها في العناية بالبشرة."
وتضيف : "قررت أن آخذ الأمر بجدية بنفسي".
قررت سابرينا السفر في رحلة إلى اليابان في عام 2007 بهدف جمع معلومات والبحث في إحدى كبرى أسواق مستحضرات التجميل في العالم عن إجابات تتعلق بأسباب عدم نجاح الكثير من المستحضرات في علاج الأكزيما التي تصيب بشرتها.
وتتذكر قائلة : "تحدثت مع صيادلة وعلماء. وزرت صيدليات وأقسام مستحضرات التجميل".
واكتشفت سابرينا أن اليابانيين لديهم ولع بالمكونات التي تحتوي عليها المستحضرات المختلفة، كما تعرفت في النهاية على مختبر يحقق رغبتها في تصنيع مستحضرات للعناية بالبشرة طبقا لاحتياجات الفرد الخاصة.
كما أمدتها رحلتها إلى اليابان بالثقة التي جعلتها تراهن على مشروعها.
وتتذكر سابرينا أن زوجها كان يعتقد أن فكرتها "مثيرة"، لكنه تساءل عما إذا كان باستطاعتها إدارة نشاطها في ظل رعايتها لطفلين صغيرين.
وعلى الرغم من ذلك كانت سابرينا متمسكة بتنفيذ فكرتها، لذا استقالت وزوجها من عملهما واستثمرا مدخراتهما المالية في الشركة.
وتقول إنها أرادت أن "تتيح كل ما لديها للشركة".
افتتحت أول متجر لها في سنغافورة بعد عام واحد، وفي ظل وجود طفلين وشركة قيد التأسيس، لم تستطع سابرينا النوم أكثر من أربع ساعات يوميا.
وتقول : "كنت أفكر في كثير من الأحيان وأسأل نفسي هل ما أفعله صواب؟"
وبدأت الشركة، التي تبيع الأمصال والمراهم وأدوات تجميل عالية التكنولوجيا، تحقق نموا تدريجيا بعد مضي سنوات، وافتتحت متجرين جديدين.
وتبدلت حظوظ الشركة، بعد ست سنوات، بفضل صفقة توزيع مع شركة "سيفورا" الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل، التي هيأت من جانبها مساحة للعرض في متاجرها ومواقعها التجارية على الإنترنت، على نحو أسهم في انتشار منتجات شركة "سكين إنك".
وتقول سابرينا إن سيفورا، المملوكة للشركة الأم "إل في إم إتش"، كانت مهتمة بمستحضر متخصص في العناية بالبشرة، وهو ما دفع أحد المسئولين فيها إلى زيارة متجر "سكين إنك".
وتتذكر سابرينا أن المسؤول وصف توفر منتج معين بحسب احتياج الشخص بأنه "طفرة كبيرة" ستجتذب الكثيرين، ورحب بشركتها.
وتقول إن "سكين إنك" تعد الآن إحدى العلامات التجارية الآسيوية المتخصصة في العناية بالبشرة والأكثر مبيعاً في سيفورا.

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

बाद में उन्हें बीजेपी के यूथ विंग - भारतीय जनता युवा मोर्चा में भेजा गया जहां 1991 में उन्होंने इसकी कमान संभाली. ये वो वक्त था जब बीजेवाईएम कई राज्यों में फैला. उस वक्त वे सिर्फ 31 साल के थे.
आखिरकार पार्टी ने उन्हें दोबारा हिमाचल प्रदेश भेजा. हालांकि बीजेपी 1993 के विधानसभा चुनावों में सरकार नहीं बना पाई लेकिन नड्डा विधायक चुने गए. उसी कार्यकाल में उन्हें विपक्ष का नेता भी बनाया गया जबकि कई वरिष्ठ नेता इस पद पर नज़र लगाए हुए थे.
1998 में नड्डा फिर से विधायक चुने गए. उस वक्त नरेंद्र मोदी वहां पार्टी के प्रभारी थे और बीजेपी ने पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुख राम की पार्टी की मदद से सरकार बना ली थी.
उन्हें तब राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया. 2003 का चुनाव तो वे हार गए लेकिन 2007 में फिर से जीते. तब पर्यावरण और विज्ञान एवं तकनीक मंत्री बनाए गए.
जब नितिन गडकरी 2010 में बीजेपी अध्यक्ष बने तो उन्होंने नड्डा को महासचिव बनाया. नड्डा ने हिमाचल कैबिनेट छोड़ा और दिल्ली आ गए.
हिमाचल प्रदेश में अब तक कोई राजपूत ही मुख्यमंत्री बनता आया है लेकिन उसी राज्य से एक ब्राह्मण नेता को बीजेपी की टॉप पोजीशन दी गई है.
नड्डा बिलासपुर ज़िले के रहने वाले हैं जहां 2017 विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों एम्स का शिलान्यास करवाया था.
पटना में अपने छात्र राजनीति के दिनों में इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ वे जेपी आंदोलन में शामिल हुए.
उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा मध्य प्रदेश के नेता जयश्री बैनर्जी की बेटी हैं और उनके दो बेटे हैं. मल्लिका हिमाचल यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर रही हैं और अभी हाल ही में उन्होंने नौकरी छोड़ी है. वे सामाजिक कामों से जुड़ी हैं.
उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अब अटकलों को भी विराम लग गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कुर्सी उन्हें मिलने वाली है.

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ़ ग़फूर ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि क्रिकेट मैच और एयर स्ट्राइक दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती. ग़फ़ूर ने कहा है कि भारत ने मैच इसलिए जीता क्योंकि अच्छा खेला.

गफ़ूर ने अपने ट्वीट में लिखा है, ''डियर अमित शाह, आपकी टीम बढ़िया खेली इसलिए जीत मिली. दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं इसलिए इसकी तुलना नहीं कर सकते. स्ट्राइक और मैच दोनों अलग बात है. अगर आपको शक है तो 27 फ़रवरी को याद कीजिए. हमने दो भारतीय विमान मार गिराए थे.''
ग़फ़ूर ने अपने अगले ट्वीट में कहा है, ''इंडियन एयर फ़ोर्स की स्ट्राइक नाकाम रही थी. दो विमान मार गिराए, एक पायलट को गिरफ़्तार किया. भारतीय चौकियों को नियंत्रण रेखा के पास हमने भारी नुक़सान पहुंचाया.''
दरअसल, अमित शाह ने 16 जून को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जीत पर एक ट्वीट किया था. उस ट्वीट में अमित शाह ने लिखा था, ''टीम इंडिया की ओर से पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक और नतीजा वही. इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई. सभी भारतीयों को इस बड़ी जीत पर गर्व है.''
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ़ के एक काफ़िले चरमपंथियों के हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले का दावा किया था, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन मात्र किया था. इसी दौरान पाकिस्तान ने भारत के एक पायलट अभिनंदन को गिरफ़्तार कर लिया था और बाद में रिहा कर दिया था.

印度版“大气十条”恐难以服众

在过去几年中，有关印度空气污染危机的报道一直占据着新闻头条。首都德里的污染状况和公众健康成本在媒体报道中已成为“民族危机”。

不仅如此，科学家们还报告说，空气污染还会影响气候模式，其中包括能够给南亚地区带来赖以生存的重要降雨的季风。

当然，这个问题并不是印度所独有的。孟加拉国的首都达卡也面临着空气污染的威胁。巴基斯坦国内监测站数量不足则表明该国对危机的认识不足。

在印度，冬季来临之前焚烧秸秆产生的雾霾笼罩德里，空气污染也在此时达到峰值。不过污染问题会持续一整年，而且不止是德里，小城市里的污染问题甚至有可能更加严重。但是，由于数据收集量有限，而且媒体很少关注，使得这些省份的问题基本上都被忽视了。

清洁空气计划

在这种背景下，由印度环境、森林和气候变化部起草的“国家清洁空气计划”（NCAP）被寄予厚望。
​在19页的“国家清洁空气计划草案”中有很大一部分是在质疑、轻视世界卫生组织等国际组织的研究成果。在空气污染问题上，内政部、中央污染控制委员会（CPCB）和国家污染控制委员会仍基本上持否定态度。

随着印度人呼吸系统疾病发病率越来越高，城市里的医生发现这类疾病的发病率，尤其是儿童和老人罹患此类疾病的几率与污染严重的地区之间有着直接的关系。因此，政府部门的上述否认缺乏可信度。

更令人惊讶的是，目前该部门的领导本人正是一位医生；他作为一名医务工作者的亲身经历，以及与同事之间的交流本应该能够说服他，让他明白空气污染问题并未被任何人夸大。

值得欣慰的是，环境部与印度医学研究委员会（ICMR）联合组建了一个团队，重点研究空气污染对健康的影响。但现在，NCAP草案指出，该团队的报告将由环境和卫生部门进一步审查。虽然做好研究很重要，但不应以此作为推迟行动的借口。不幸的是，NCAP草案给人的印象就是出于这样的目的。
该计划直到5月17日才开始征求公众意见。不幸的是，由于草案编制水平较差，在咨询独立专家和空气污染受害者之后，恐怕需要重新起草。尤其是在当下，世界卫生组织（WHO）声明称,2010-2016年全世界15个污染最严重的城市中有14个在印度，重新编制草案就更加重要。 该草案更加详细地探讨了监测和测量城市空气污染的方式，以及如何按比例对污染程度承担相应的责任。它还涵盖了全国空气质量指数（NAQI）的最新发展。这些都是很有必要的，但到此为止是不够的。其实目前已经有很多关于污染程度和污染源的数据可以确保行动开展。

这是NCAP草案失败的地方。它唯一建议立即采取的行动就是在路边种植更多的树木来吸收污染物。同样，这是有必要的，但远远不够。

执法不严

印度有许多控制空气污染的法律、规则和准则。问题在于这些法律法规的执行力度不够严格，远远未达到所需的程度。NCAP草案在实施问题上，唯一值得一提的一点就是指出，需要扩大和培训中央污染和控制委员会以及州污染控制委员会的干部队伍。

同样，这显然是必要的，但必然是一个长期的过程，缺乏应对空气污染问题所需要的迫切行动。即使是CPCB的42点行动计划也没有体现出紧迫感。

除此之外，NCAP草案中关于实施的部分中大部分都是已有的措施，对于哪些措施有效、哪些无效，以及其背后的原因则几乎不加甄别。德里和首都地区的分级响应行动计划（GRAP）就是一个例子。

虽然该计划是由非常专业的专家组主导，但他们在实施方面所作的尝试都面临着工厂主、房地产经纪人、运输商、汽车制造商、农民甚至中央和州政府各级部门的挑战和游说，最终达成的结果最多不过是部分实行。NCAP草案没有提到短期内如何改善这种情况。

政治意愿仍显不足

解决印度空气污染问题难度很大，特别是在恒河平原这个风速相对较小的大山谷，大气中的污染物难以扩散。可是其他一些国家的山谷，虽然小很多，但污染物都被清除了，特别是洛杉矶所在的南加利福尼亚山谷。理论上讲，同样的措施本该在印度也奏效，关键在于是否有落实措施的政治决心。

要求一个政府部门起草的草案讨论政治决心或许有点要求太高，但它一定可以讨论如何提高公民参与的积极性。

印度很多城市，特别是北部地区的城市的居民如今会一边谈论着严重的空气污染问题，一边仍会开着柴油跑车，去买家用的空气净化器。

德里也许是世界上唯一一个因为司机不守交规导致快速公交通道计划破产的城市。所以迫切需要采取行动打击此类行为。

同样亟待解决的是，官员和技术专家需认可空气污染的民间监测。在北京，当居民们将简易的污染监测应用程序下载到他们的智能手机上，并开始四处分享污染指数后，有关方面才加大了空气污染的防控力度。

在印度，同样的尝试刚一冒头便引起了部委和中央污染控制委员会的极大反对，他们的官员怀疑空气检测仪的准确性并称其未进行正确校准。

技术专家们忽略了一点，相比空气质量已严重危害人们的事实，特定污染物浓度的准确性没那么重要。当然，官员需要数据来处理污染物及其来源。但接受和认可，而不是质疑人们的诉求才能更有力地落实相关法规。

सांसदों के पास डील के समर्थन का आखिरी मौका'

वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सार्वजनिक रूप से धार्मिक यात्राएं करती थीं और उसकी ख़बरें आया करती थीं.
वह कहते हैं, "मंदिर में जाना, वहां रूद्राक्ष की माला पहनना, पूजा-अर्चना करना, यह सब इंदिरा भी करती थीं. ऐसा नहीं है कि वह ये सब निजी रूप से और छिपाकर करती थीं. बहुत से नेता सार्वजनिक नहीं करना चाहते कि वे कहां गए. मगर इंदिरा गांधी ऐसा करती थीं और उसका मीडिया में प्रचार होता था. खबरें भी आती थीं. फ़र्क़ ये है कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी. इसलिए उस समय के वीडियो तो नहीं मिलेंगे, मगर चित्र मिल जाएंगे."
प्रदीप सिंह कहते हैं कि इंदिरा के बाद अगर कोई ख़ुद को हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से सार्वजनिक तौर पर जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वह नरेंद्र मोदी हैं और वह बड़े स्तर पर ऐसा कर रहे हैं.
वह कहते हैं, "इस बात का उनको फ़ायदा यह है कि ये सब उनकी पार्टी की विचारधारा से भी मेल खाता है. जो वह कर रहे हैं, उसमें और पार्टी की विचारधारा में समरसता नज़र आती है."

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने सांसदों से अपील की है कि वो ब्रेक्ज़िट की 'नई डील' का समर्थन करें. प्रधानमंत्री के मुताबिक सांसदों के पास ऐसा करने का 'आखिरी मौका' है.

प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने कहा कि अगर सासंद यूरोपीय संघ से अलग होने के विधेयक का समर्थन करेंगे तो उन्हें इस बात पर मतदान करने का मौका मिलेगा कि क्या ब्रेक्ज़िट को लेकर दूसरी बार जनमत संग्रह होना चाहिए.
प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने कहा, "मैं इस अहम मुद्दे पर सदन में सच्ची और ईमानदार भावनाओं की कद्र करती हूं. सरकार दूसरा जनमत संग्रह कराने के मुद्दे पर वोटिंग करा सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब ईयू से अलग होने से जुड़े समझौते को मंज़ूरी मिल जाए."
इसके पहले टेरीज़ा मे का बिल संसद में तीन बार नामंज़ूर हो चुका है. लेकिन उनका कहना है कि इस बार उन्होंने बिल में कुछ बदलाव किए हैं. उनके मुताबिक उन्होंने इसमें दस बिंदू जोड़े हैं.
लेकिन मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि ये पहले वाले बिल का ही बदला हुआ रूप है.
उन्होंने कहा, "हम बिल का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले वाले बिल का ही बदला हुआ रूप है और इसमें बाज़ार के एकत्रीकरण या सीमा शुल्क संघ या अधिकारों के संरक्षण, खासकर ग्राहकों के अधिकारों और जो खाना हम भविष्य में खाएंगे, उसकी गुणवत्ता के बारे में कोई बात नहीं की गई है."
लेकिन टेरीज़ा मे का कहना है कि ये बिल श्रमिक अधिकारों, पर्यावरण सुरक्षा और उत्तरी आयरिश सीमा जैसे मसलों के हल का भरोसा देता है.
प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे की पार्टी के ही कुछ नेता इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं. कंज़रवेटिव पार्टी से सांसद के जैकब रीस-मॉग ने कहा कि टेरीज़ा मे का ये प्रस्ताव 'पहले वाले प्रस्ताव से भी खराब है'.
वहीं टेरीज़ा मे का कहना है कि अगर समझौते को समर्थन नहीं मिलता तो शायद ब्रेक्ज़िट ही ना हो.
सारी कोशिशें करने के बाद टेरीज़ा मे आखिरी दांव के तौर पर जून की शुरुआत में ब्रेक्ज़िट समझौता विधेयक को संसद के सामने पेश करने जा रही हैं.
उन्होंने कहा, "ज़्यादातर सांसदों ने कहा है कि वो जनमत संग्रह के नतीजों को डिलिवर करना चाहते हैं और मेरा मानना है कि ये करने के लिए आखिरी मौका है."
इससे पहले भी टेरीज़ा मे समझौते पर सहमति बनाने की पुरज़ोर कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही हाथ लगी.
मार्च में तो उन्होंने टोरी सांसदों से ये वादा तक कर दिया था कि यदि उन्होंने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए ब्रेक्ज़िट डील का समर्थन किया तो वे अपनी कुर्सी छोड़ देंगी.